1 जुलाई, 2025 को, संयुक्त राज्य सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में पर्याप्त कर कटौती और रक्षा और सीमा सुरक्षा में वृद्धि निवेश शामिल हैं।
वित्तीय पैकेज में 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कर कटौती का प्रस्ताव है, साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती भी शामिल है। इन कटौतियों में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) और मेडिकेड शामिल हैं, जिससे सांसदों और लाभार्थियों में चिंता पैदा हो रही है। भारत में भी, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर इसका असर पड़ सकता है।
कानून SNAP लाभार्थियों के लिए सख्त काम की आवश्यकताएं भी पेश करता है, जिसमें आयु सीमा का विस्तार और बच्चों वाले माता-पिता को शामिल किया गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 11 मिलियन तक लोग कार्यक्रम तक पहुंच खो सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, जहाँ खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस तरह के कदम से गरीब और वंचित परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नीतियां सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करें।